होमपेज / विचार

राष्ट्रिय एकता दिवश कर्मचारीको पनि एकता हुने दिन रहोस।

कमल आचार्य(अध्यागमन अधिकृत, अध्यागमन विभाग)

तिखो खबर २०७५ पौष २७ गते शुक्रबार १२:३५:०२ मा प्रकाशित     ५१४ पटक हेरिएको

आज पुस २७ गते यानकी राष्ट्रिय एकता दिवश । पृथ्विनारायण शाहले टुक्रा  टुक्रा नेपाल भुमिलाई एकिकृत गरि विशाल नेपाल निर्माण गरेको अवसरमा उहाँकै सम्मान स्वरुप देशले उहाकै जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवश  घोषणा गरेको हो।

पृथ्विनारायण दिनको सम्झमा गर्दा राष्ट्रिय एकता, भातृत्व र सार्वभौमिकतालाई मजवुद गराउने दिनको रुपमा वुझ्नुपर्छ। र यहिदिन कर्मचारिहरुले उनकै वोलिमा भन्दै  आएको बिभेदकारी कर्मचारी समायोजन विधयेक २०७५ विरुद्धको उजुर उपर यदि अन्य कुरा यथावत रहेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमको संवैधानिक इजलासमा वहस हुदैछ र सम्भवत आदेश पनि हुदैछ।

नेपालको  वर्तमान संविधान, को दफा ३०२ मा प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन  र संचालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ जस्मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका  वखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनवमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

यसै व्यवस्था वमोजिम कर्मचारी समायोजन वाध्यात्मक नै छ। र निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ लाई ननजर अन्दाज गर्दा कुनै  पनि  निज निजामति  कर्मचारीलाई  निजको  नियुक्ति  हुँदा  तत्काल  लागू  रहेको  तलब, उपदान,  निवृत्तभरण  र  अन्य  सुविधासम्बन्धी  सेवाका  शर्तहरूमा  निजको  स्वीकृति  बेगर  निजलाई  प्रतिकूल असर  पर्ने  गरी  परिवर्तन  गरिने  छैन।

पछि  हुने  संशोधनले  त्यस्तो  संशोधन  हुनु  अगावै  बहाल  रहेको  कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जूर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।

एउटै सेवा शर्तवाट सेवा प्रवेश  गरेका कार्मचारीविच विभेद हुनु कत्तिको जायज हो? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित कुन अर्थमा छ? कर्मचारीको प्रभावकारी समायोजन गर्ने तर्फ सरोकारवालको वेवास्था आखिर के का लागी?

यि यस्तै सवालहरु र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश उपर देखिएको कर्मचारी विचको फाटो । संघको दरवन्दीमा पर्ने सम्भावना भएका कर्मचारीको झुण्ड र प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको अर्को झुण्ड । यो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ले कर्मचारीको एकता , उत्प्रेरण, भातृत्व मा  निम्त्याएको  खलल आज राष्ट्रिय एकता दिवशमा सम्झनलायक भएको छ।

कर्मचारीहरु विगत देखि हालसम्म पनि स्तानिय र प्रदेश स्तरका कार्यालयमा कार्यरत रहदै आएका छन र अव उप्रान्त पनि सोही कार्यालयमा कामकाज गर्न कर्मचारीको मनसाय नबएको होइन मतलव हामी सरकारले खटाएको कार्यालय , ठाउमा विगतदेखि कामकाज गर्दै आएका छौ र अव पनि खटाएको  ठाउमा जान तयार नै छौ ।

वस कुरा यत्ति मात्र हो , हामी सेवा प्रवेश गर्दाका समयमा दिईएका सेवा शर्त का विषयमा हेरफेर हुने छैन। सरोकारवालले वेलावखत विभिन्न सन्चार माध्यममा भनिरहनु भएको कर्मचारीको वृति विकास रोकिएको छैन” भन्ने वाक्याश समायोजन ऐनको  कुन दफामा लेखिएको छ?

विद्यमान निजामति सेवा ऐन २०४९   को दफा ५८ को विपरित छ र सोही ऐनले   निर्दिष्ठ गरेको सेवा सुविधा शर्त सम्वन्धि व्यावस्था सरकारले   ग्यारेन्टि गरेर मात्र समायोजन गरिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले कर्मचारीले सम्मानित अदालतको ढोका ढकढक्याएका छौ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक महत्वपुर्ण मुलयको रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र , वस्तुनिष्ठ र विना पुर्वाग्रही  तवरले न्याय सम्पादन गर्ने छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो रहेको छ।

साथै हाल मौन कर्मचारीको झुण्ड र आन्दोलित कर्मचारीको विचमा रहेको दुरी राष्ट्रिय एकता दिवशको दिन चढेको पेशी र सम्मानित अदालतको आदेश ले  सम्पुर्ण कर्मचारीलाई एकिकृत गर्ने छ र फेरि पनि एकताको सन्देह फैल्याउनेछ ताकि समृद्ध नेपाल,सुखि नेपालि निर्माणमा कर्मचारीमा उत्पेरणा जगाओस ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

सिफारिस
Top